भाजपने मरीन लाईन्स एक्साईडजवळच्या मोक्याच्या जागेवर एकनाथ रिॲल्टर्सकडून भूखंड अवघ्या 11 दिवसांत ताब्यात घेतला. त्यावर भव्य कार्यालय उभारण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई महापालिकेवर सध्या भाजपच्या मर्जीतील प्रशासक बसलेले आहेत. नागरिकांच्या विकासाचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. मात्र, भाजपचा इंटरेस्ट असलेली ही फाईल वेगाने फिरवून तत्काळ निर्णय घेण्यात आला, याबद्दल संजय राऊत यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे.

या पत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, नरिमन पॉईंटजवळील या जागेचा मूळ मालकी हक्क महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशनकडे होता. या कार्यालयाची जागा महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशनच्या ताब्यात होती आणि नंतर एकनाथ रिॲल्टर्सला 46 टक्के भाडेपट्टा मिळाला होता. उर्वरित 54 टक्के जागेसाठी एकनाथ रिॲल्टर्सने अर्ज करताच त्याला तत्काळ मंजुरी मिळाली, असे राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

21 कोटींहून अधिक हस्तांतरण अधिमूल्य भरून हा भूखंड एकनाथ रिॲल्टर्टने ताब्यात घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई उपनगर (सुधार) समितीने 29 मे 2025 रोजी या अर्जाला मंजुरी दिली. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या 11 दिवसांत भूखंड हस्तांतरण पूर्ण करण्यात आले. भाजपने जवळपास 3 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरून ही जागा ताब्यात घेतली. मरीन लाईन्स येथील जागेवर जोरजबरदस्ती आणि अनियमितता करण्यात आली आहे. प्रशासनातील अधिकारी व एकनाथ रिॲल्टर्स यांनी संगनमत करून मध्यरात्रीत घाईगडबडीत हा व्यवहार भाजपच्या पदरात पाडला, असा थेट आरोप राऊत यांनी केला आहे.

मुंबई महापालिकेत सध्या भाजपच्या मर्जीतील प्रशासक बसले आहेत. त्यामुळे नागरिक विकासाचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असताना भाजपच्या इंटरेस्ट असलेल्या भूखंडाची फाईल वेगाने फिरवण्यात आली. तसेच लगेच निर्णय घेऊन कार्यालय उभे केले. देशाचे गृहमंत्री या नात्याने आपण याची दखल घ्यावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी पत्राद्वारे अमित शहांकडे केली आहे.